सरकार की युवाओं को सौगात- कैबिनेट ने आर्थिक सहायता संशोधन प्रस्ताव को दी मंजूरी
देहरादून। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं अर्म्ड फोर्सेज द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। राज्य कैबिनेट ने समूह ‘क’ व ‘ख’ की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने वाले युवाओं को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिये एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है, जबकि इससे पहले छात्र-छात्राओं को प्रिलिम्स पास करने पर 50-50 हजार की धनराशि दी जाती थी। अब तक इस योजना का लाभ प्रदेश के 300 से अधिक युवा उठा चुके हैं।
सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं सीमित वित्तीय संसाधनों के अभाव में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं सैन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में नई चेतना जगाने एवं सिविल सर्विसेज के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में विशेष आर्थिक सहायता योजना शुरू की थी। जिस के तहत उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने वाले युवाओं को मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के तौर 50-50 हजार की धनराशि दी जा रही थी। इस योजना के बेहतर परिणाम को देखते हुये राज्य सरकार ने अब इस धनराशि को बढ़ाकर एक-एक लाख कर दी है।
डॉ. रावत ने बताया कि योजना के तहत राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समूह ‘क’ व ‘ख’ की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 100 युवाओं को यह आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी जबकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समूह ‘क’ व ‘ख’ की प्रारम्भिक परीक्षा एवं आर्म्ड फोर्सेज के लिये एनडीए, सीडीएस, ओटीए, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयर फोर्स एकेडमी के लिये आयोजित लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा बशर्ते कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने राज्य के शिक्षण संस्थानों से ही संबंधित सेवा हेतु राज्य के शिक्षण संस्थाओं से ही अपनी न्यूनतम शैक्षणिक अहर्त संबंधी शिक्षा ग्रहण की हो।
इसके अलावा अभ्यर्थी को राज्य के स्थाई/ मूल निवासी होने के साथ ही अपनी स्नातक एवं परास्नातक की परीक्षाएं राज्य के शिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। जबकि योजना का लाभ उन्हीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनके पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख से अधिक न हो तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र प्रदान किया हो। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में युवाओं की अधिक भागीदारी बढ़ाने के दृष्टिगत उठाया गया यह कदम निश्चित रूप से युवाओं के भविष्य को संवारने में मील का पत्थर साबित होगा।
