देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज जिला समाज कल्याण कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। वह प्रातः 09:55 बजे सर्वे चौक स्थित कार्यालय पहुंचे और समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही पेंशन और अन्य योजनाओं की ब्लॉक वार जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान, जिलाधिकारी ने पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की स्थिति का अवलोकन किया और निर्देश दिए कि किसी भी योजना का आवेदन 7 दिन से अधिक लंबित न रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि लंबित आवेदन के लिए संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने समाज कल्याण कार्यालय में आने वाले लोगों से वार्ता की और उनकी समस्याओं को सुनते हुए समाज कल्याण अधिकारी को शाम तक समस्याओं का निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि लाभार्थियों को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए पेंशन संबंधी और अन्य प्रकरणों पर किसी भी आवेदन को एक सप्ताह से अधिक लंबित नहीं रखा जाए। यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो आवेदक को समय पर सूचित करते हुए कमी को दूर कर अग्रिम प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए।
जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की कि ऑनलाइन सिस्टम होने के बावजूद योजनाओं के आवेदनों में 15 से 18 दिन की पेंडेंसी पाई गई। उन्होंने सभी आवेदनों को एक सप्ताह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए और पेंशन योजना के आवेदनों की लंबित अवधि को 7 दिन से अधिक रखने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की चेतावनी दी।
निरीक्षण के दौरान, जिलाधिकारी ने समाज कल्याण कार्यालय में अभिलेखों की खराब रखरखाव पर नाराजगी जताई और उचित रखरखाव करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम अनुसूचित जाति अनुदान ऋण योजना के आवेदनों की जानकारी भी ली और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की बात की।
जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि ब्लॉक स्तर पर समन्वय सुनिश्चित करते हुए किसी भी योजना के आवेदन को निर्धारित समय अवधि में निस्तारित किया जाए और अभिलेखों का उचित रखरखाव किया जाए।
उन्होंने ब्लॉक स्तर के कार्यालयों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए और ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों पर प्राप्ति तिथि अंकित करने तथा अभिलेखों का विवरण उल्लिखित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी सदर हरी गिरी और जिला समाज कल्याण अधिकारी भी उपस्थित रहे।
