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उत्तराखंड पंचायत चुनावः ओबीसी आरक्षण पर संशोधन की तैयारी

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उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची इस सप्ताह ऑनलाइन जारी करने का निर्णय लिया है। आयोग के अधिकारियों और एनआईसी (नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर) के अधिकारियों के बीच बैठक में इस प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय लिया गया।

इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव से पहले मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। पहली बार, हर पंचायत तक मतदाता सूची पहुंचाई गई थी ताकि ग्रामीण लोग अपने नाम की जांच कर सकें। इसके अलावा, प्रदेशभर में मतदाता सूची के संशोधन के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। अब, आयोग पहली बार पंचायतों की मतदाता सूची को ऑनलाइन अपलोड करेगा।

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राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल ने बताया कि इस संबंध में एनआईसी के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और आगामी दो से तीन दिन में आयोग की वेबसाइट पर मतदाता सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे ग्रामीण मतदाता सूची में अपने नाम देख सकेंगे।

इसके साथ ही, आयोग ने नौ जिलों के लिए बैलेट पेपर प्रकाशित करा कर भेज दिए हैं। हालांकि, हरिद्वार जिले में फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। बाकी तीन जिलों में चुनाव प्रक्रिया जारी है।

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पंचायत चुनाव में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के आरक्षण को लागू करने के लिए आवश्यक एक्ट में संशोधन की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। इसके लिए पंचायती राज विभाग एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर रहा है, जिसका प्रस्ताव वर्तमान में शासन में तैयार हो रहा है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश जारी किया जाएगा। इसके बाद, पंचायतों में ओबीसी आरक्षण एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लागू किया जाएगा।

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