उत्तराखंड विधान सभा सत्रः 5315 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश, कार्यवाही स्थगित
उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का शुभारंभ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में 5315 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पटल पर रखा। इसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री धामी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से भेंट की, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी विधायकों ने कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की। विपक्षी विधायक वेल में आकर जोरदार प्रदर्शन करने लगे। बसपा के मोहम्मद शहजाद भी विरोध में शामिल हुए।
सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित होती रही। शुरुआत में कार्यवाही 11:30 बजे तक स्थगित की गई, फिर दोबारा 12:30 बजे तक बढ़ाई गई। विपक्ष के विरोध के चलते सचिव की टेबल, माइक्रोफोन और टेबलेट तक तोड़ने की कोशिश की गई। कांग्रेस विधायकों ने कार्यसूची फाड़कर सदन में फेंक दी और वेल में धरना दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस व्यवहार पर नाराजगी जताई।
सदन में दिवंगत पूर्व विधायक मुन्नी देवी को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और सौरभ बहुगुणा भी शामिल हुए। श्रद्धांजलि प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सदन की कार्यवाही तीन बजे तक स्थगित कर दी गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई हैं और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा को पंचायत, लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय चुनावों में भारी जीत मिली है, जिसके कारण विपक्ष निराश है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर चुनाव परिणामों को लेकर चुनाव आयोग और प्रशासन पर आरोप लगाने का भी आरोप लगाया।
धामी ने कहा कि विपक्ष को सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन उनका हंगामा पूरा देश देख रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य के विकास और प्रगति के लिए काम कर रही है और इसे कोई नहीं रोक सकता।
सत्र में कुल नौ विधेयक सदन पटल पर रखे गए हैं, जिनमें उत्तराखंड विनियोग 2025-26 का अनुपूरक विधेयक, बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर अधिनियम संशोधन, धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध प्रतिबंध संशोधन, निजी विश्वविद्यालय संशोधन, साक्षी संरक्षण निरसन, अल्पसंख्यक शिक्षा, समान नागरिक संहिता संशोधन, पंचायती राज संशोधन और लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक शामिल हैं।
सत्र के दौरान विपक्ष का विरोध और हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। फिलहाल सदन की कार्यवाही चार बजे तक के लिए स्थगित की गई है।
