उद्यान विभाग की जमीन देने के निर्णय को वापस ले सरकारः यशपाल आर्य
हल्द्वानी। रामगढ़ में उद्यान विभाग की 4.4 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने के खिलाफ ग्रामीणों, व्यापारियों, किसानों द्वारा आंदोलन एवं अनिश्चितकालीन अनशन प्रदर्शन चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने रामगढ़ राजकीय उद्यान पार्क की जमीन को सिडकुल को दिए जाने पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग की आंख कहे जाने वाले रामगढ़ राजकीय उद्यान की जमीन को सिडकुल जैसी कंपनियों के हाथों में दिया जाना सरकार का गलत निर्णय है। इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार को वापस लेना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा की रामगढ़ की उद्यान विभाग की जिस भूमि को फल पट्टी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, उसी भूमि को सिडकुल को निशुल्क हस्तांतरित करना सरकार और शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। रामगढ़ में बाहरी उद्योगपतियों को लाकर होटल खोलने की योजना को सफल नहीं होने दिया जाएगा। यशपाल आर्य ने कहा की उत्तराखंड का निर्माण हिमाचल की तर्ज पर विकसित करने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन सरकार भूमि व संसाधनों को बेचने का काम कर रही हैं। यहां भौगोलिक क्षेत्र होने से पर्यटक हमेशा आता है, सरकार फ्रुट प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कार्य करे। सरकार इस क्षेत्र को भी जोशीमठ व केदारनाथ बनाने की तैयारी कर रही है. उद्यान की 4.4 एकड़ जमीन जनता को छलकर हस्तांतरित कर दी।