उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पारदर्शिता और सुशासन को सुदृढ़ करने के अपने संकल्प के तहत एक और कड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत, सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता आर.के. तिवारी को निलंबित कर दिया गया है।
तिवारी पर आरोप है कि हरिद्वार के पंतदीप पार्किंग की नीलामी प्रक्रिया में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार में उनकी भूमिका रही है। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा की गई थी। जांच रिपोर्ट में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर शासन ने तिवारी को प्रथम दृष्टया दोषी पाया।
सरकार ने तिवारी को निलंबन के बाद मुख्य अभियंता (स्तर-2) कार्यालय, अल्मोड़ा से संबद्ध कर दिया है। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद पर हो।
मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य प्रशासन लगातार ऐसे मामलों पर निगरानी बनाए हुए है, जिससे यह संदेश जाए कि उत्तराखंड में सरकारी पदों का दुरुपयोग अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
