रकसिया नाले से कॉलोनी में गंदगी? जल्द होगी समाधान बैठक, आयुक्त ने दिया भरोसा
हल्द्वानी। आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को हल्द्वानी कैंप कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित कर आम जनता की समस्याएं सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। जनसुनवाई में मुख्य रूप से भूमि विवाद, धोखाधड़ी, वेतन भुगतान, और वर्षाकाल से संबंधित शिकायतें सामने आईं।
जनसुनवाई में सबसे अधिक शिकायतें भूमि विवाद से जुड़ी रहीं। बागेश्वर निवासी चम्पा देवी ने बताया कि वर्ष 2013 में हाथीखाल क्षेत्र में खरीदी गई भूमि की रजिस्ट्री होने के बावजूद दाखिल-खारिज नहीं हो सका, क्योंकि भू-स्वामी ने उसी भूमि को एक सप्ताह में किसी और को बेच दिया। इस पर आयुक्त ने साक्ष्य की जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ लैंड फ्रॉड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।
रुद्रपुर दानपुर निवासी देवीलाल टम्टा ने शिकायत की कि उन्होंने 12 लाख रुपये की संपत्ति में से 6.25 लाख की किस्तें चुका दीं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो रही है। भू-स्वामी ने एक सप्ताह में भुगतान करने का आश्वासन दिया है। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि तय समयावधि में भुगतान नहीं होने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुशीला तिवारी अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारियों ने 5 महीने से वेतन न मिलने की शिकायत की। आयुक्त दीपक रावत ने इस पर शासन स्तर पर त्वरित पत्राचार करने और वेतन भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
वहीं, दमुवादूगा निवासी देवकी देवी ने बताया कि उनके पति मुजियाघाट स्थित एक होटल में कुक के रूप में कार्यरत थे, लेकिन उन्हें चार माह से वेतन नहीं दिया गया है। आयुक्त ने होटल स्वामी को तलब कर शीघ्र वेतन भुगतान के आदेश दिए।
आयुक्त रावत ने जनता से अपील की कि वर्तमान में वर्षा ऋतु चल रही है और नदियों-नालों में जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए इन स्थानों से दूरी बनाकर रखें।
राजारानी विहार कॉलोनी के निवासियों ने शिकायत की कि बरसात के दौरान रकसिया नाले में पानी बढ़ने से उनकी कॉलोनी में गंदगी फैल जाती है। इस पर आयुक्त ने जानकारी दी कि एडीबी (Asian Development Bank) द्वारा नाले का कार्य किया जा रहा है और जल्द ही बैठक कर इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा।
जनसुनवाई के दौरान अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद, नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी, पारिवारिक विवाद, वेतन भुगतान, तथा स्थानीय समस्याओं से जुड़ी रहीं। आयुक्त दीपक रावत ने कई मामलों में तत्काल कार्रवाई करते हुए जनता को राहत पहुंचाई और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।
