कोविड-19 में ठप हुई थी त्रिस्तरीय पंचायत की गतिविधियां, अब उठने लगी यह मांग
पिथौरागढ़। आज राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस पर जिले के पंचायत प्रतिनिधियों ने त्रिस्तरीय पंचायत का दो साल कार्यकाल बढ़ाएं जाने के लिए ईमेल द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भेजा। आज पीएम ने देशभर के पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित भी किया। देश आज पंचायतीराज दिवस मना रहा है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश के पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पंचायतीराज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पंचायतों के सशक्तिकरण पर बात की। इस अवसर का फायदा उठाते हुए उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तथा सीमांत क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने आनलाइन माध्यम से कोविड 19 के समय में त्रिस्तरीय पंचायत के ठप गतिविधियों का हवाला देते हुए कहा कि कार्यकाल में दो वर्ष की वृद्धि के बिना पंचायतीराज व्यवस्था के सशक्तिकरण के बारे में सोचना भी बैमानी है।
उन्होंने कहा कि दो साल वर्ष में कम से कम चार बैठकों की वाध्यता का नियम भी लागू नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों में कोविड 19 के कारण उप समितियों का गठन तक दो वर्ष के भीतर नहीं हो पाया था।उन्होंने कहा कि बजट दो वर्ष पंचायतों को नहीं मिला।
जिपंस जगत मर्तोलिया ने कहा दो वर्ष 2019 में पंचायतों के चुनाव के बाद दो साल तक पंचायतों ने कोविड 19 के कारण कोई संवैधानिक कार्य ही नहीं किया तो उनके कार्यकाल में इस दो साल को गिना जाना पंचायती एक्ट का खुला उल्लंघन माना जाएगा।उन्होंने पीएम के संबोधन में इस मामले को उठाया और पीएमओ को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के भीतर इस मुद्दे को गर्माहट देने के लिए वे शीघ्र उत्तराखंड के अन्य जिलों में बैठक कर पंचायत प्रतिनिधियों को एकजुट करेंगे।
