उत्तराखंड के हल्द्वानी और लालकुआं में रेलवे की जमीन पर वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपना लिया है। इसको लेकर गुरुवार को हल्द्वानी तहसील में जिला प्रशासन, रेलवे और अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में रेलवे भूमि पर किए गए अतिक्रमण की पहचान कर उन्हें हटाने के निर्देश दिए गए।
यह कार्रवाई रेलवे द्वारा नैनीताल जिला प्रशासन को भेजे गए पत्र के बाद शुरू की गई है। पत्र में रेलवे ने मांग की थी कि हल्द्वानी और लालकुआं क्षेत्र में उनकी भूमि पर कब्जा हटाया जाए, जिससे प्रस्तावित परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हल्द्वानी और लालकुआं रेलवे स्टेशनों का विस्तारीकरण किया जाना है, लेकिन अतिक्रमण इसकी राह में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। इसी को देखते हुए प्रशासन और रेलवे ने अब अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है।
बैठक के बाद एक संयुक्त टीम ने दोनों स्टेशनों के आसपास का स्थलीय निरीक्षण कर अतिक्रमण चिन्हित करने का कार्य शुरू कर दिया है। अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार रेलवे, राजस्व, वन विभाग समेत अन्य एजेंसियां मिलकर जमीन की पहचान करेंगी। चिन्हीकरण के बाद अतिक्रमणकारियों को विधिवत नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन अतिक्रमण मामलों पर न्यायालय में सुनवाई चल रही है, उन्हें वर्तमान अभियान से बाहर रखा गया है। वहीं, रेलवे अधिकारियों ने जानकारी दी कि कुछ क्षेत्रों में पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया जनहित और विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। किसी भी तरह का विवाद न हो, इसके लिए सभी कार्रवाई शांतिपूर्ण और कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाएगी। संयुक्त टीम ने आज से ही अतिक्रमण चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निकट भविष्य में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी जाएगी।
