उत्तराखंड के राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव न कराने पर शासन ने निदेशक उच्च शिक्षा और चार विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों से एक सप्ताह के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। अनुसचिव दीपक कुमार ने कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल, सोबनसिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, श्रीदेवसुमन विश्वविद्यालय, चंबा, टिहरी और दून विश्वविद्यालय, देहरादून के कुलसचिवों को नोटिस जारी किया है।
राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें छात्रसंघ चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद, विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव आयोजित नहीं किए और न ही शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त किए। इस मुद्दे के कारण कई महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्र आंदोलनरत हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
लिंगदोह समिति की सिफारिशों में भी समय पर छात्रसंघ चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है। शासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। यदि निर्धारित समय में स्पष्टीकरण नहीं मिलता, तो शासन ने नियमसंगत कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव समय पर कराना शासन की जिम्मेदारी है, और इस दिशा में अगला कदम स्पष्टीकरण के आधार पर उठाया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव समय पर कराने के लिए पूर्व में ही आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिसका पालन कराने का दायित्व शासन और उच्च शिक्षा निदेशालय का है।
