उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई। इस बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में खास तौर पर देहरादून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) गठित करने का निर्णय लिया गया। इस नई कंपनी के जरिए देहरादून में ई-बस सेवा, प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत बसों का संचालन और नगर बस सेवा को बेहतर ढंग से संचालित किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने साथ ही प्रदेश के 9 पर्वतीय जिलों — अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग — में कुक्कुट पालकों के लिए कुक्कुट आहार पर प्रति किलो 10 रुपये की सब्सिडी देने वाली योजना को भी मंजूरी दी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत लगभग 1597 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा और इसके लिए कुल 2 करोड़ 83 लाख 85 हजार रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
इसके अलावा कैबिनेट ने निम्न प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी:
राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल और उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन के खर्चों पर छूट देने का प्रस्ताव।
उधम सिंह नगर में विकास प्राधिकरण को 9.918 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का निर्णय।
नैनीताल हाईकोर्ट में दो नए पदों का सृजन।
उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति।
मंत्रिमंडल ने राज्य में पोल्ट्री मीट और अंडों की कमी को दूर करने के साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था सुधार और कुक्कुट पालन क्षेत्र में सब्सिडी योजनाओं से प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
