उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। यह बैठक करीब तीन घंटे तक चली, जिसमें 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।
बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें सबसे प्रमुख विद्युत उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी से जुड़ा एक प्रस्ताव था। अब जो उपभोक्ता इस सब्सिडी का दुरुपयोग करेंगे, उनसे दोगुना शुल्क वसूला जाएगा।
इसके अलावा, उत्तराखंड आवास नीति में किए गए संशोधन को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी, जिसके तहत स्टांप ड्यूटी में छूट का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने यह भी तय किया कि जिन कर्मचारियों की पेंशन 30 जून या 31 दिसंबर को तय की जाएगी, उन्हें नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा।
कैबिनेट मीटिंग में वाहन चालकों को हर साल 3000 रुपए का वर्दी भत्ता देने, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को विभागाध्यक्ष के रूप में वित्तीय अधिकार प्रदान करने, राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए संचालित योजना में संशोधन किया गया है। इसके अलावा राज्य सहकारी समिति के निर्वाचन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलेगा।
