उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में शनिवार को 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। निर्णय के तहत अब विशेषज्ञ चिकित्सक 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। साथ ही उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक को मंजूरी दी गई। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए अब प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी, जिसके बाद से प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद ही काम किए जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णयों की जानकारी सचिव शैलेश बगोली ने दी। मीटिंग में विद्युत सुरक्षा विभाग के तहत 80 नए पदों को भी मंजूरी मिल गई। महकमे में अब तक 65 पद थे। इसके अलावा उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधायक 2024 को भी मंजूरी मिल गई। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधा को दुरुस्त करने के लिए प्राधिकरण काम करेगा। इसके अलावा वित्त विभाग के अधिकारियों को प्रमोशन के बाद अलग-अलग चरणों में ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि नई टेक्नोलॉजी और नए नियम की जानकारी दी जा सके।
राज्य सरकार के कर्मचारियों को बैंक के जरिए एक्सीडेंटल बेनिफिट दिया जाएगा। इसके लिए सरकार बैंकों के साथ एमओयू करेगा। प्रदेश में करीब डेढ़ लाख कर्मचारी है। कैबिनेट की मीटिंग में पर्यटन नीति- 2018 में संशोधन को मंजूरी, महासू देवता मंदिर के डेवलपमेंट के दौरान प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए नीति बनाई है। इसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है।
सहकारी समिति से सभापति और सदस्यों के लिए 33 फीसदी पदों पर महिला आरक्षण को मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही देहरादून में खाद्य विश्लेषण शाला के लिए 13 पदों को मंजूरी, खाद्य पदार्थों की जांच के लिए मोबाइल वैन में 8 पदों को मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही न्याय विभाग के तहत आयोजित परिवार न्यायालय का क्षेत्रीय सम्मेलन में व्यय धनराशि को मंजूरी दी गई।
