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रेलवे भूमि विवाद में ‘सुरक्षा ऑपरेशन ऑन’ः फ्लैग मार्च से लेकर भारी फोर्स तक, तैयारियाँ फुल स्विंग में

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हल्द्वानी। रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आगामी 02 दिसंबर 2025 को निर्धारित सुनवाई से पहले नैनीताल पुलिस ने सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां कर ली हैं। निर्णय के बाद किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। मंगलवार को बनभूलपुरा क्षेत्र पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील रहेगा तथा ड्रोन कैमरों से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी।

सोमवार को एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजुनाथ टीसी ने आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट सजीत कुमार, सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट जोगेश कुमार, तथा आईटीबीपी के सहायक कमांडेंट मनमोहन सिंह के साथ महत्वपूर्ण समन्वय गोष्ठी की। बैठक में सभी बलों को तत्परता की स्थिति में रहने के निर्देश दिए गए।

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एसएसपी ने स्पष्ट कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत कानून-व्यवस्था बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार का उपद्रव या सरकारी कार्य में बाधा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर पूरे प्रभावित क्षेत्र को छावनी में तब्दील किया जाएगा और पैरामिलिट्री फोर्स, रेलवे पुलिस तथा स्थानीय पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात किया जाएगा। साथ ही पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन से की जाएगी।

इसी क्रम में एसपी क्राइम नैनीताल डॉ. जगदीश चन्द्रा के नेतृत्व में पुलिस बल ने रेलवे स्टेशन, गफूर बस्ती, लाइन नंबर 17, इन्द्रानगर बड़ी-छोटी रोड, लाइन नंबर 16, बिलाली मस्जिद, लाइन नंबर 8 से होते हुए चोरगलिया रोड और थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। अधिकारी हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर और आधुनिक अस्लाहों से लैस रहे।

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फ्लैग मार्च में एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल, सीओ सिटी अमित कुमार, सीओ रामनगर सुमित पांडे, थाना प्रभारी बनभूलपुरा सुशील जोशी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

फैसले के दिन बनभूलपुरा और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में जीरो-जो़न लागू किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार यातायात डायवर्ट किया जाएगा। पुलिस ने सभी अधीनस्थों को तैयार रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

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नैनीताल पुलिस ने क्षेत्रवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय आए, उसे स्वीकार करें। अफवाहों, भ्रामक बयानों या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के प्रयासों से दूर रहें और प्रशासन का सहयोग करें।

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