हल्द्वानी में दुकानों, वेन्डिंग ज़ोन और मीट मार्केट निर्माण को हरी झंडी

हल्द्वानी। नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम की बोर्ड बैठक शुक्रवार को महापौर गजराज सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें नगर विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। बैठक में नव-सम्मिलित क्षेत्रों के व्यावसायिक भवनों पर कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
इसके साथ ही नगर निगम कार्यालय के विस्तार कार्य हेतु 6.94 करोड़ रुपये तथा एस.टी.पी. प्लांट से पाइपलाइन डालने के कार्य के लिए 1.10 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में नगर निगम की दुकानों के प्रथम तल के आवंटन, कृष्णा कत्था फैक्ट्री परिसर में कैंप कार्यालय स्थापित करने और वहां रह रहे लोगों के पुनर्वास, एसडीएम कार्यालय के नमो भवन में शिफ्ट होने के बाद भवन को निगम को हस्तांतरित करने जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। निगम की भूमि पर निजी पार्किंग निर्माण की अनुमति, दुकानों के किराये में दो माह की छूट और अनुबंध नवीनीकरण पर भी सहमति बनी।
इसके अलावा खोड़ क्षेत्र में मीट मार्केट, मंगल पड़ाव में वेन्डिंग ज़ोन, वर्कशॉप लाइन तथा अन्य क्षेत्रों में दुकानों के निर्माण के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए। छतरी चौराहे पर पुस्तकालय निर्माण और बरेली रोड नई मंडी के सामने दुकान निर्माण की स्वीकृति भी बैठक में दी गई।
नगर में ई-वी वाहनों के लिए तीन स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन, शनि बाजार स्टेशन पर चबूतरा, कटघरिया चौराहे पर लेबर शेड व दुकानों के निर्माण जैसे कार्य भी हरी झंडी पा गए। कर्मचारियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन स्थापना, निगम कर्मचारियों हेतु गोल्डन कार्ड तथा निगम प्रमाणपत्रों में यूजर चार्ज रसीद अनिवार्य करने का निर्णय भी लिया गया।
जज कोर्ट के पास आंचल मिल्क कैफे निर्माण, कैनाल रोड का नाम ‘जगत सिंह पांगी’ किए जाने का प्रस्ताव तथा रजत जयंती वर्ष के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा भी बैठक में शामिल रही। बोर्ड ने निगम पार्षदों के लिए अन्य राज्यों में शैक्षिक भ्रमण कराने और निगम द्वारा बनाई गई उपविधियों को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया।
बैठक में नगर आयुक्त परितोष वर्मा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, लेखाधिकारी, कर अधीक्षक सहित 43 पार्षद उपस्थित रहे। महापौर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि ये निर्णय नगर के विकास को गति देंगे और नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त करेंगे।








