मुख्यमंत्री के निर्देशः हल्द्वानी में खोदी गई सड़कों को जल्द करें दुरूस्त
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक दिवसीय हल्द्वानी भ्रमण के दौरान एफटीआई सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की और शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा एवं पेयजल विभाग के कार्यों की प्रगति पर ध्यान दिया और सड़कों के सुधार, पेयजल व विद्युत व्यवस्था की दुरुस्तीकरण की दिशा में शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने नगर निगम हल्द्वानी क्षेत्र में पेयजल, सीवरेज और गैस पाइपलाइन के निर्माण कार्यों से खुदी हुई सड़कों के शीघ्र सुधारीकरण के लिए धनराशि जारी करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इन कामों के पूर्ण होने से शहरवासियों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी, और इसके साथ ही आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने पेयजल और विद्युत विभाग द्वारा की जा रही धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाएं, ताकि जनता को कोई परेशानी न हो। इसके अलावा, उन्होंने विद्युत विभाग से यह भी कहा कि अधिक विद्युत बिलों की समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जाएं, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण हो सके। इन शिविरों के स्थानों के निर्धारण के लिए क्षेत्रीय विधायकों के साथ संवाद किया जाए।
मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी नगर में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी ली और नगरवासियों को बेहतर स्वास्थ्य, सुविधाओं और स्वच्छता प्रदान करने के लिए नगर निगम अंतर्गत सड़कों के जल्द ठीक होने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि यह शहर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने।
मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित योजनाओं में विशेष रूप से भारत मंडपम की तर्ज पर एक बहुउद्देशीय भवन निर्माण की आवश्यकता जताई, जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें। उन्होंने इस भवन के निर्माण को हल्द्वानी में होने वाली गतिविधियों और सामाजिक सेमिनारों के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी वंदना ने मुख्यमंत्री को हल्द्वानी में चल रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि एडीबी परियोजना के तहत सीवरेज और पेयजल लाइनों का निर्माण जारी है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सड़कों के सुधार, डामरीकरण और जलजीवन मिशन के तहत होने वाले कार्यों की भी जानकारी दी। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि देवखड़ी नाले से होने वाली क्षति को कम करने के लिए एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
मुख्यमंत्री ने मौके पर ही उत्तराखंड शासन के वित्त सचिव से बातचीत की और निर्देश दिए कि सभी कार्यों के लिए शीघ्र धनराशि आवंटित की जाए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे गंभीरता से कार्य करें ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचे। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों, खासकर गुलदार के हमलों से बचाव के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें विद्युत बिलों में वृद्धि, सड़क निर्माण, और सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के अलावा कई अन्य विकास कार्य शामिल थे। मुख्यमंत्री ने सभी मुद्दों पर सकारात्मक रूप से विचार करने और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बैठक में दर्जा राज्यमंत्री डॉ. अनिल डब्बू, दीपक मेहरा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट, विधायक बंशीधर भगत, सरिता आर्या, राम सिंह कैड़ा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, पूर्व अध्यक्ष डॉ. जोगेंद्र सिंह रौतेला, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत, डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत, जिलाधिकारी वंदना सिंह सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे।