उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज अपने तीन साल पूरे किए, और इस अवसर पर राज्यभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह में आयोजित फिट इंडिया रन के बाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भव्य रोड शो किया, जिसमें उनका स्वागत फूलों की बरसात के साथ किया गया। इसके बाद, परेड मैदान में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए।
कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने एक बार फिर सरकार को जनमत देकर एक मिथक तोड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड अब पर्यटन और वेटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है, और राज्य की बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनौतियां आईं, लेकिन उत्तराखंड ने कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं, जिनकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है।
सीएम धामी की घोषणाएं:
सरकारी विभागों में उपनल और संविदा कर्मचारियों के लिए ठोस नीति बनाई जाएगी, ताकि उन्हें खाली पदों पर नियमित किया जा सके।
स्थानीय ठेकेदारों को सरकारी कामों में 10 करोड़ रुपये तक के ठेके दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार कौशल के लिए नौजवानों और स्नातक छात्रों को आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ मंच प्रदान करने का भी वादा किया। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद के गठन की घोषणा की और शीतकालीन यात्रा को राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए गेमचेंजर बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक अतिक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता।
2022 में राजनीतिक विश्लेषकों ने अनुमान लगाया था कि भाजपा सरकार फिर से सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन जनता का आशीर्वाद मिला और भाजपा की सरकार बनी। तीन साल में सरकार को कई आपदाओं का सामना करना पड़ा, जैसे रैणी, सिलक्यारा टनल, जोशीमठ भू-धंसाव और माणा भूस्खलन। इन सभी चुनौतियों का सामना केंद्र और राज्य की एजेंसियों के सहयोग से किया गया।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उन्होंने कहा कि इस दशक को बनाने में राज्य की मातृशक्ति की अहम भूमिका होगी। इसके अलावा, सभी विभागों को 3-5 गेमचेंजर योजनाएं बनाने के निर्देश दिए गए हैं, और वित्त विभाग को अगले 10 वर्षों की चुनौतियों के लिए राजस्व प्राप्तियों का रोडमैप बनाने को कहा गया है।
