उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के नेताओं ने शनिवार को देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार ने कई मामलों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और कई घोटाले हुए हैं, जिनकी जांच की आवश्यकता है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने आरोप लगाया कि 3 फरवरी 2025 को क्षेत्रीय प्रबंध निदेशक वन निगम ने मालदारी ठेकेदारी प्रथा को फिर से लागू करने का पत्र जारी किया, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। इसके अलावा, कोटद्वार के बनियाली क्षेत्र में रेत का ठेका एक रुपये प्रति घन मीटर के हिसाब से दिया गया, जो भ्रष्टाचार का प्रतीक है।
माहरा ने यह भी दावा किया कि हरिद्वार के गेट नंबर एक और दो में करीब 19 लाख रुपये का घोटाला सामने आया, लेकिन केवल एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया। उन्होंने कहा कि लालकुआं में करीब 1.51 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, लेकिन इस मामले में किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।
इसके अतिरिक्त, माहरा ने आरोप लगाया कि लॉगिंग ऑफिसर शेर सिंह को प्रभारी बनाया गया है, जो वन निगम में सबसे अधिक गलत काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य विभाग में डीएम देहरादून ने छापा मारा था, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि 430 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद कुपोषित बच्चों की संख्या ढाई गुना बढ़ गई है और खेलों के लिए समय पर तैयारियां नहीं की गईं। उन्होंने बिना टेंडर के काम दिए जाने की भी बात उठाई और पूछा कि सरकार इन मामलों की जांच कब करेगी।
माहरा ने कोरोना महामारी के दौरान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के घोटाले का भी जिक्र किया, जिसमें 428 कर्मचारी भर्ती हुए थे। उन्होंने बताया कि मंत्री ने एसआईटी का गठन किया था, लेकिन उसके बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
इसके साथ ही, माहरा ने एलयूसीसी मामले पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सहकारिता विभाग ने महिलाओं को बरगलाया और मंत्री धन सिंह रावत का आरोप झूठा बताया। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा सरकार के दौरान यह संस्था कैसे आई और मंत्री को यह बताना चाहिए कि इस घोटाले के लिए कौन जिम्मेदार है।
माहरा ने यह भी कहा कि 2022 में सहकारिता विभाग ने केंद्र को शिकायत की थी, लेकिन अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मांग की कि इन सभी मामलों की जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
