नैनीताल। आम लोगों को आवासीय समस्याओं से राहत दिलाने और किफायती घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला विकास प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नैनीताल, भीमताल और हल्द्वानी शहरों में सस्ते एवं किफायती आवासीय भवनों के निर्माण की योजना को स्वीकृति दे दी गई है। यह निर्णय जिला विकास प्राधिकरण की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता आयुक्त एवं प्राधिकरण अध्यक्ष दीपक रावत ने की।
बैठक में आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि नैनीताल एवं भीमताल जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण पर प्रतिबंधों के चलते आम नागरिकों को किराये के मकानों के लिए अत्यधिक कीमत चुकानी पड़ती है। विशेष रूप से होटल एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत लोग अधिक प्रभावित होते हैं। इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए बेलुवाखान क्षेत्र में सरकारी भूमि पर सस्ते एवं किफायती आवासीय भवनों के निर्माण का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने जानकारी दी कि भीमताल क्षेत्र में भी सरकारी भूमि चिन्हित की जा रही है और भूमि क्रय हेतु शासन से पत्राचार किया जाएगा, जिससे वहां भी किफायती आवासों का निर्माण किया जा सके। वहीं हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में भी ऐसी सरकारी भूमि को चिन्हित किया जा रहा है, जहाँ पर दुकानों, शोरूम, अस्पतालों आदि में कार्य करने वाले आम लोगों को राहत मिल सके।
आयुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार निर्माण कार्य हो रहा है या नहीं, इसकी नियमित निगरानी की जाए। यदि कोई निर्माण स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया जा रहा हो, तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने बताया कि भीमताल क्षेत्र में 60 वर्ग फीट के जो नक्शे पास हो रहे थे, उनका दुरुपयोग सामने आया है – एक ही नक्शा चार अलग-अलग नामों से पास कराया गया। ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए संबंधित नक्शों को अस्वीकृत किया गया है। वहीं आबादी वाले क्षेत्रों के उपयोग योग्य भूमि के नक्शों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
बैठक में डीएसबी कैंपस और एटीआई के नक्शों को भी स्वीकृति दी गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी वंदना, सचिव जिला विकास प्राधिकरण विजय नाथ शुक्ल, तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
