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एटीएस गोठी का करें उच्चीकरण, सीएम के सम्मुख उठी सीमांत की समस्याएं

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पिथौरागढ़।  मुनस्यारी के जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने गुरुवार के देर रात को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर राजकीय बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय गोठी का उच्चीकरण करने सहित स्वास्थ्य तथा शिक्षा से संबंधित समस्याओं को उठाया। मुख्यमंत्री ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है।

जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने गुरुवार की देर रात्रि को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके शासकीय आवास में मुलाकात की।

 उन्होंने राजकीय बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय गोठी का उच्चीकरण किए जाने की मांग पर जोर दिया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी विद्यालय के उच्चीकरण के लिए मुख्यमंत्री को अपनी संस्तुति दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के सम्मुख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी का मामला भी रखा गया इस पर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सचिव को जांच के आदेश दे दिए है।

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 उन्होंने राजकीय महाविद्यालय बलुवाकोट को पीजी का दर्जा देने के साथ ही महाविद्यालय मुनस्यारी  में रिक्त पदों का पदों पर नियुक्ति करने तथा नए विषय खोलने के लिए विशेष प्रयास करने का अनुरोध किया।

उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र देते हुए यह मांग उठाई कि विकासखंड धारचूला तथा मुनस्यारी में प्राथमिक, माध्यमिक तथा इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को तत्काल भरने के लिए इन दो विकास खंडों में शिक्षकों की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। तभी यहां के विद्यार्थियों को शिक्षक मिल सकते है। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग सिस्टम ने दुरस्त क्षेत्रों में आने वाले शिक्षकों का रास्ता रोक दिया है।

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 इसलिए इन क्षेत्रों के लिए विशेष शिक्षक भर्ती चलाए बिना विद्यालयों में शिक्षक भेजना अब मुमकिन नहीं है।

 मुख्यमंत्री के सम्मुख उत्तराखंड में बंदर, लंगूर, सुवर तथा आवारा गो वंश द्वारा खेती को बर्बाद करने पर रोक लगाने के लिए एक स्पष्ट नीति पत्र बनाने की मांग की। 

उन्होंने कहा कि इस पर रोकथाम लगाए बिना पहाड़ के गांवों से  पलायन नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि रिवर्स पलायन के लिए  सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए अब कठोर फैसला लेना चाहिए।

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 इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक आयोग का गठन भी किया जाना चाहिए।

 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके द्वारा उठाए गए मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

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